RTI बिल २०१९: चर्चा एवं प्रभाव

२००५ का RTI एक्ट भारत के सामाजिक व राजनैतिक संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी पब्लिक संस्था से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। २०१७ की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल वर्ष २०१५-१६ में ही ९.७६ लाख RTI आवेदन प्राप्त हुए।

हालाँकि दायर किए हुए आवदानों में से एक बड़ा प्रतिशत ख़ारिज कर दिया जाता है जो कि RTI व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने का संकेतक है, २०१८ में लाए गए नए संशोधन एक बार फिर सामने आए हैं।

RTI एक्ट के संशोधन हेतु बिल जुलाई १९, २०१९ को लोक सभा में पेश किया गया।

RTI एक्ट में वांछित संशोधन

RTI बिल मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के कार्यकाल व सेवा की शर्तों में बदलाव प्रस्तावित करता है। यह बदलाव राज्य तथा केंद्र दोनो ही स्तरों पर किया जाना है जो इन्हें केंद्र सरकार के अधीन ले आएगा।

गहराई से देखने पर मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त का कार्यकाल वर्तमान में ५ वर्ष या अधिकारी के ६५ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होता है किंतु RTI बिल के तहत इस कार्यकाल का निर्धारण अब केंद्र सरकार के अधीन होगा। केंद्र सरकार अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों सम्बंधी निर्णय भी ले सकेगी। वर्तमान में यह चुनाव आयोग की वेतन पद्धति के अनुरूप है।

RTI बिल पर प्रतिक्रिया

RTI बिल में सुझाए गए संशोधन का एक मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग तथा सूचना आयोग के कार्य पूर्णतया अलग हैं। बिल के समर्थक यह विश्वास करते हैं कि इस बदलाव से RTI एक्ट का कार्यान्वयन अधिक सुलभ हो जाएगा।

इसके विपरीत प्रस्तावित संशोधनों की RTI कार्यकर्ताओं एवं सूचना आयुक्तों ने निंदा की । इन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए इन संशोधनों से प्रणाली में पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाने का ख़तरा बताया। RTI बिल से सूचना आयोगों के कार्य निष्पादन में व्यवधान आने पर भी चर्चाएँ की जा रही हैं।

परिवर्तन की राह

भारतीय RTI एक्ट को विश्व में अपनी तरह की अनूठी पहल के रूप में देखा गया है हालाँकि इसके सही कार्यान्वयन हेतु हमें अभी एक लम्बा रास्ता तय करना है। क्या RTI बिल पारित हो पाएगा और इसके सूचना आयोग पर क्या प्रभाव होंगे? यह तो वक़्त ही बताएगा।

The RTI Bill 2019 Debate: Understanding The Deeper Implications

The RTI Act of 2005 has been nothing short of a breakthrough in the Indian socio-political scenario. The regulation enables any citizen to seek information from any public body. A whopping 9.76 lac applications were received in 2015-16 alone as per a 2017 media report.

While the high rejection rates still plague the system and are indicative of a greater need for transparency in the RTI request disposal format, new developments building on the 2018 initiatives have also sprung up on the horizon. A new bill to amend the RTI Act was introduced on July 19, 2019 in the Lok Sabha.

The Proposed Amendments

The bill proposes to modify the office terms and service conditions of the CIC (Chief Information Commissioner) and the IC (Information Commissioner) at both the state and the central levels, bringing them under the umbrella of the central government.

To go deeper into the proposed amendments, the tenure of the CIC and IC at present is 5 years or until the officer attains the age of 65 years. However, the bill seeks to change this as per the discretion of the Central government. Secondly, it is also proposed to change the allowances as well as the salaries on the prescription of the Central government in contrast to the current structure which mimics the pay scheme of the Election Commission of India.

Reactions to the RTI Bill

The RTI amendment is being brought in with the reason that the functions of the Information Commissions and the Election Commission of India are fundamentally different. Those in favor of the bill have indicated that the move will help implement the act in an easier way.

On the other end of the spectrum, the proposed amendments have been criticized by RTI activists and Information Commissioners themselves who have expressed concerns over the dilution of the transparency in the system should the RTI bill be passed. There have been discussions around the possible interference this amendment would cause in the seamless execution of the ICs.

The Way Ahead

The Indian RTI Act has been considered by some to be one of its kind the world over though we have a long way to go in terms of ensuring its proper implementation. Will the RTI Bill be passed and what will be the implications on the IC machinery? Only time will tell.